कैब और डिलीवरी सेवाओं की अब दिल्ली सरकार करेगी निगरानी, पोर्टल लाने जा रही है केजरीवाल सरकार
इस पोर्टल के जरिए सरकार को ऐप बेस्ड कैब और डिलीवरी सेवाएं देने वालों को रेगुलेट करने में आसानी होगी. वहीं सेवा और इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायतों पर भी सरकार एक्शन सुनिश्चित कर सकेगी.
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ऐप बेस्ड कैब और डिलीवरी सेवाओं की निगरानी अब दिल्ली सरकार करेगी. दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग इसके लिए अब एक पोर्टल बना रहा है. इस पोर्टल के जरिए सभी एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस देने वालों के लिए सख्त नियम तैयार किए जा रहे हैं. इन नियमों के तहत सभी एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवाएं देने वालों को अनिवार्य रूप से गाड़ियों और सेवाओं का पूरा विवरण देना होगा.
इसके अलावा सीएनजी, EV समेत फ्लीट की पूरी डीटेल पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा. दिल्ली सरकार ने ये फैसला Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme, 2023 के तहत लिया है. इससे सरकार को ऐप बेस्ड कैब और डिलीवरी सेवाएं देने वालों को रेगुलेट करने में आसानी होगी. वहीं सेवा और इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायतों पर भी सरकार एक्शन सुनिश्चित कर सकेगी.
बता दें कि दिल्ली सरकार की इस योजना को लेकर पिछली साल नोटिफिकेशन जारी किया गया था. ये बाइक और टैक्सी के लिए भी लागू रहेगा. इस पोर्टल में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को भी शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि ये पोर्टल अब लगभग तैयार है. इस पोर्टल में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा देने वालों को वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइवर की डीटेल्स भी डालनी होंगीं.
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दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 का मकसद एग्रीगेटर प्लेटफार्मों को सरकार के दायरे में लाना है ताकि यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. साथ ही इसके जरिए सरकार प्रदूषण को कम करने और हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए कमर्शियल वाहनों के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के लिए जोर दे रही है. फिलहाल इस पॉलिसी में बसों को शामिल नहीं किया गया है. इसमें सिर्फ दो पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां शामिल हैं.
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